हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक मंगलवार को विधानसभा सत्र के बाद आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने कोरोना महामारी के बीच सभी को बिना किसी पंजीकरण के राज्य में प्रवेश करने और बाहर जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। कोरोना के चलते सरकार ने पहले ई-कोविड पास पोर्टल पर पंजीकरण करने के आधार पर प्रवेश देने का फैसला लिया था और इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब बुधवार यानि 16 सितंबर से कोई भी बिना पंजीकरण के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालांकि, कैबिनेट ने बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही शुरू नहीं करने का फैसला किया है। सबसे पहले चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए बसें चलाने की योजना है ।
सरकार अन्य राज्यों के लिए अभी बसें चलाने के पक्ष में नहीं है।
कैबिनेट ने बैठक में सोलन के परवाणू और हमीरपुर जिले के लंबलू में उप तहसील खोलने का फैसला लिया है। 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी दी जा सकेगी। वहीं शिमला जिले के नेरवा को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी दी गई है। बैठक में 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर चर्चा नहीं हुई। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही इस सप्ताह शिक्षा विभाग एसओपी जारी करे
